स्वतः च पर्याय होण्याची गरज..........!

आंदोलन, उपोषण या मार्गांनी आजच्या घडीला कोणताही प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही, कारण आजची परिस्थिती पाहता बळी तो कानपिळी या न्यायाने ज्याच्याकडे संख्याबळ तोच राजा हेच समीकरण कायमस्वरूपी चलनात आहे अन येत्या काही वर्षांमध्ये देखील हेच मापदंड कमी अधिक प्रमाणात लागू होतील. आंदोलन किंवा उपोषणाला दाद देऊन प्रश्न सोडवण्याची अपेक्षा करणं हे गाढवाकडून गीता वदवन्याइतपत हास्यास्पद आहे याची जाणिव आज सामान्य नागरीकांनी ठेवायला हवी, अर्थात यात वाईट असं काही नाही बदलत्या काळाबरोबर समस्या निराकरनाचे मार्गही बदलत असतात अन ते बदलते मार्ग अवलंबण्यातही गैर काही नाही. प्राध्यापक भरती साठी चालू असलेलं आंदोलन अन उपोषण याचा देखील याच अनुषंगाने विचार करावयास हवा, ज्या त्वेषाने एकेकाळी मोदींची पालखी वाहिली जात होती त्याच त्वेषाने किंबहुना थोडाबहुत अधिक जोर लावून मोदींच्या नावाखाली सत्तारूढ झालेल्या तथाकथित मंत्री महोदयांना राजधर्माचा आरसा दाखवायला हवा अन एका सशक्त राजकीय पर्यायाकरिता प्रयत्न करावयास हवा. २०१९ ची निवडणूक जवळ येते आहे त्यामुळे आता आश्वासनांचा प्रचंड पाऊस पडणार यात काहीच शंका नाही परंतु या मृगजळास भुलून न जाता संख्याबळाची अन संघटनेची प्रचंड ताकत उभी करावयास हवी. शिक्षक मतदार संघ असो की पदवीधर मतदार संघ असो, येथे कुठलाही पक्ष म्हणुन उभं राहण्यापेक्षा शिक्षकांचा अन खऱ्या अर्थाने पदवीधरांचा संघ म्हणुन उभ राह्वयास हवं अन मतदानाच्या अधिकाराने जे जे आज खुर्चीत बसून आपली ससेहोलपट पाहत आहेत किंबहुना जे यास खऱ्या अर्थाने कारणीभूत आहेत त्यांना त्यांच्या त्यांच्या योग्य ठिकाणी धाडावयास हवं.

       एका गोष्टीचं इथं फार आश्चर्य वाटतं अन तितकंच वाईट देखील वाटतं की या तथाकथित राजकारणी लोकांना हे सुशिक्षित तरुण का कुणास ठाऊक पण बिनकामी अन मूढ वाटतात, अर्थात हेही सहाजीकच आहे म्हणा; कारण ज्यांच्याकडे खरच विद्वत्ता असते ते राजकारणाच्या भानगडीत पडत नाहीत अन ज्यांच्याकडे हि विद्वता नसते ते मात्र विद्वानांचे विद्वान नेते म्हणुन सभा झोडत फिरतात. परंतु आज बदलत्या काळाबरोबर, हि परिस्थितीदेखील बदलायला हवी, संशोधनासाठी अन विद्यार्जनासाठी जी काही मती खर्ची घातली जात आहे तिचा वापर या तथाकथित राजकारणासाठी का केला जाऊ नये ? मग पाहता येईल कोण कोणाची मजा पाहतो ते. पिढी दर पिढी अगदी परंपरेने जन्मजात नेते पैदा करणाऱ्या गिरण्या या देखील बंद करावयास हव्यात, अन्यथा आपली ही उदासीनता अन आगतिकता या लोकशाहीचीच तिरडी बांधल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीचे मालक हेच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे चालक होणं हि काळाची गरज आहे, अन्यथा लोकशाहीची झुल घेवून नीतिमत्तेचा बाजार मांडणारे सत्तापिपासू कंत्राटदार या लोकशाहीचेच कंत्राट घेवून तिला घरच्या गोठ्याच्या दावणीला बांधतील. आता आपणांस या याचकाच्या भूमिकेतून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अन लढवय्या भूमिकेत शिराण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही, आपले प्रश्न सोडविन्याकरिता आपणच सत्तेत असणं हेच एकमेव अन कायमस्वरूपी समाधान आहे. मला स्वतःलाच स्वतःचा पर्याय व्हायला हवं अन्यथा एकाला दुसऱ्याचा पर्याय शोधता शोधता पर्यायाने आपलाच कडेलोट झाल्यशिवाय राहणार नाही. सत्तेच्या अन दौलतीच्या प्रचंड तटबंदींच्या पार आपला हा बेरोजगारीचा आक्रोश पोहोचणार नाही त्यामुळे त्याचा विफळ प्रयत्न करून उगाच शक्ती व्यय करण्यात काही अर्थ नाही. सत्तापालट करून आमचे प्रश्न सुटतील अशी कोणाची अपेक्षा असेल तर त्यांनीही या दिवास्वप्नातून लवकरात लवकर सावरण्याची गरज आहे कारण सामाजिक प्रश्नांविषयीची उदासीनता हि केवळ परिस्थिती उरली नसून ती आज ढळढळीत प्रवृत्ती झालेली आहे, त्यामुळे यदाकदाचित जरी हे चेहरे बदलले तरी धोरण बदलण्याची तिळमात्रहि शक्यता दिसत नाही. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करिता बेरोजगारीसारख्या समस्येचं निराकरण करण्याकरीता नव्याने नवीन मार्गांचा अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे.